जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। बैठक में जनपद माह नवम्बर 2024 प्राप्त विभागीय राजस्व की उपलब्धि एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से राजस्व संवर्द्धन एवं प्रगति एवं विभागीय प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि वह लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं।
समीक्षा बैठक में वन विभाग द्वारा माह माह अक्टूबर 2024 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11.70 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति की गई है, जो काफी कम है। वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष कार्य योजना लागू न होने से मुख्य पातन लॉटो का आबंटन नहीं हो पाया है, जिससे विभागीय आय प्रभावित हुई है। वन विभाग को इसमें और विशेष रूप से प्रयास करके लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 91.31 प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की है. जो संतोषजनक है। सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार एवं रूडकी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कमशः 63. 40 प्रतिशत व 67.35 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति की गई है। खनन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति की गई है। खनन विभाग के अधिकारियों को राजस्थ में वृद्धि हेतु प्रवर्तन की कार्यवाही अभियान के रूप में चलाने के निर्देश दिये गये। सहायक महा प्रबन्धक, रोडवेज, हरिद्वार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 106 प्रतिशत एवं रूडकी क्षेत्र द्वारा 86 प्रतिशत राजस्य आय की प्राप्ति की गई है। परिवहन विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रोडवेज विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग की लम्बित आर०सी० की सूचना शून्य है। परिवहन विभाग को राजस्व वृद्धि कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हरिद्वार द्वारा विगत वर्ष आलोच्च माह की तुलना में इस वर्ष अब तक 6.01 प्रतिशत अधिक आय प्राप्त की गई है। निबंधन विभाग को निर्देशित किया गया कि वे राजस्व आय को बढाने हेतु और अधिक प्रयास करें। इसके साथ ही अन्य विभाग विद्युत, पर्यटन, सिंचाई, राज्य कर आदि को राजस्य वृद्धि में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये गये।
जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने विभागीय देयो से संबंधित वसूली पत्रों के बारे में विभागीय कार्मिकों को तहसीलों में भेजकर वसूली प्रमाण पत्रों का सही प्रकार से मिलान करवा लें अर्थात आरसी का मिलान अवश्य करा लें। तहसीलो से उपस्थित संग्रह कार्मिको एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संग्रह को यह निर्देशित किया गया कि वे सही प्रकार से समस्त विभागीय वसूली पत्रों का संबंधित विभागों से मिलान कराते हुए अद्यतन स्थिति सहित बैठक में प्रस्तुत करें। समस्त विभागीय अधिकारियो को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आगामी बैठक में विभागीय प्रवर्तन की कार्यवाही का तुलनात्मक विवरण एवं लम्बित वसूली पत्रों की सूची भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।ओर आरसी जब भी वापिस आए तो वजह लिखे,जिससे मिलन हो सके पापत्र संख्या भी दर्ज हो ।
बैठक में एडीएम दीपेंद्र सिंह नेगी,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा,एसडीएम गोपाल सिंह चौहान,एसडीएम जितेंद्र कुमार, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी दीपक कुमार, ईई यूपीसीएल दीपक सैनी आदि मौजूद थे।