हरिद्वार (ब्यूरो,TUN) हरिद्वार में अवैध खनन की लड़ाई जारी है मात्र सदन ने चंडी घाट पुल के नीचे प्रशासन द्वारा खनिज को उठाने में अपने द्वारा तथ्य पेश कर आपत्ति उठाई और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं
इसी कड़ी में मातृ सदन और हरिद्वार प्रशासन द्वारा अपने-अपने तथ्यों को एक के बाद एक सामने रख रहे हैं
वही खनन विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए 25 करोड़ 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है
इस स्टेटमेंट के बाद मातृ सदन ने खनन अधिकारी पर पलटवार करते हुए कहा कि खनन अधिकारी बताएं उन्होंन अभी तक करोड़ों रुपए के जुर्माने में कितना वशूला है मातृ सदन ने सारे तत्व को सामने रखते हुए कहा कि अभी तक सिर्फ 36 लाख 94 हजार रुपए ही वसूले गए हैं जबकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा दिए गए आंकड़ों में भी गड़बड़ है उन्होंने कहा कि सिर्फ अवैध खनन वालों पर फाइन लगा करके उनको कैसे रोक सकते हो जबकि वसूली अभी तक हुई नहीं है
उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन और खनन माफियाओं का सीधा घटजोड़ दिख रहा है क्योंकि आपस के तालमेल में सबसे पहले हजारों करोड़ का खनन किया जाता है उसके बाद कुछ करोड़ का जुर्माना लगा करके उसको दिखा दिया जाता है की अवैध खनन पर हमने कार्रवाई की।
मातृ सदन ने कहा हमने पुनः प्रशासन को लिखकर के भेजा है कि जो आपने ड्रेजिंग के नाम पर पोकलैंड चला रखा है यह सब नियम विरुद्ध है और इसको तत्काल ही रोका जाए अन्यथा यह माननीय कुछ न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के पांच सदस्यों की सीधी अवमानना होगी